पटना : बिहार सरकार पंचायतों में वित्तीय प्रबंधन को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। इसके तहत पंचायतों के फंड की निगरानी और प्रबंधन के लिए केंद्रीकृत वेब-आधारित डैशबोर्ड विकसित किया जाएगा।
एक प्लेटफॉर्म पर मिलेगी पूरी जानकारी
नई व्यवस्था लागू होने के बाद पंचायतों से संबंधित वित्तीय जानकारी एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी। इससे फंड आवंटन, खर्च और अन्य वित्तीय गतिविधियों की निगरानी आसान होगी तथा प्रशासन को रियल टाइम जानकारी मिल सकेगी।
पारदर्शिता और जवाबदेही पर रहेगा जोर
सरकार का उद्देश्य पंचायत स्तर पर फंड के उपयोग में पारदर्शिता बढ़ाना और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। वेब-आधारित डैशबोर्ड के जरिए योजनाओं की प्रगति और वित्तीय स्थिति की बेहतर निगरानी की जा सकेगी।
अधिकारियों को मिलेगा रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम
इस केंद्रीकृत प्रणाली के माध्यम से संबंधित विभागों और अधिकारियों को पंचायतों के वित्तीय लेनदेन की रियल टाइम मॉनिटरिंग की सुविधा मिलेगी। इससे योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करना और आवश्यक निर्णय लेना अधिक आसान होगा।
पंचायत प्रशासन होगा और अधिक सशक्त
नई डिजिटल व्यवस्था से पंचायत प्रशासन की कार्यप्रणाली को आधुनिक बनाने में मदद मिलेगी। साथ ही फंड प्रबंधन की प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित और तकनीक आधारित होगी, जिससे विकास कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ने की उम्मीद है।
